ਛੱਤੀਸਗੜ ਦਾ ਨਸਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਹਾਦਸਾ

ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋ ਕੌੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਖਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਛਤੀਸਗੜ ਵਿੱਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛਤੀਸਗੜ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 68 ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਾਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਇਸੰਗਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਦ ਹਾਦਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਨਸਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰਵਮਈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 1975 ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੱਦਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2013-14 ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਨਸਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇਂ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਕਅਪ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਣ ਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹੀ ਔਜਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਈ ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 83 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਿਨਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਨਕਿਲਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਬਾਓਟਿਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਚ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿ¤ਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਾਵਰ ਫਾਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਿਪ੍ਰੋਸਿਨ-500 ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇਮਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿੰਕ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਵਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਪ੍ਰੋਸੀਨ 500 ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਾਦਿਆ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਾਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।  ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਛਾਪੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਦਿਆ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੁੱਧਮੂੰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਠ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੀ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਡ ਮੈਨਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਨਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਇੰਨ੍ਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।