ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੂਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖੀ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛੱਲੀਆਂ ਕਮੀਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਾਖੂਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ‘ਚ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੂਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੂਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾੁੳਣ ਦੀ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੂਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮੇ ‘ਚ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰਫਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੂਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਚੋ 241 ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੂਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਂਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।