ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ,
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਪਿੱਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਰਤਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਿਅਦਾਤਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੇਟ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਸਤੂ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਇਸਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।