ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 7ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5ਫ਼ੀ ਸਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ,ਹਰਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਆਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ,ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਣਵੇਖੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਵੀ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। 1982 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,82 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਤੇ ਬਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਜਣਾ ਖ਼ਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 51155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 83090 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਮਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਇਹ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾ,ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ,ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੋਂ ਵੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜੇ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ,ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਊ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਚੁਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ,ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ 2013 ਵਿਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਮੇਲਨ 2014 ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਕੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ,ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 128 ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ 66936 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 71 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ,ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਹਬਾ ਵਾਹਵਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ,ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਐਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ। 89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ 64 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਰਾਂ,ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਘਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕੇ ਬਿਆਨਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਵਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ,ਲਿਆਕਤ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆੳਂੁਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ,ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰੀਚਰਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ,ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ,ਜੇਕਰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।