ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਪੇ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਮਾਲ ਵੰਡਰ ਫੇਜ਼ 7 ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵੰਡਰ ਸੈਕਟਰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਕੁਆਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪਿੱਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ – ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਜਿੱਥੇ 9600 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 17000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 1400 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4300 ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈḩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ 68600 ਰੁ. ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੁੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿ¤ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 20545 ਆਫ 2009 ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੁੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।