ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਪ੍ਰੋ. ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟਿਆਂ। ਉਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ : ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੁਆਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਖਰੜੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉ¤ਘੇ ਰਸਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਹਿਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨਮਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਚਰਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਡਮੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਣਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੂੰਧਰ ਹੋਇਆ’, ਓ.ਪੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਤੇ ਅਸੀਂ’, ਸ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਉੱਚਾ ਥੇਹ’, ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਰਨ ਆਲਮਗੀਰ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ’ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ।