ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁੰਡਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿੱਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।