ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ : ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸਪਨਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਝਾਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਸੀ.ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਘੜ ਦੁਘੜ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ 1-1 ਹੀ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 52 ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਕਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਮਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ 1-1 ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ 2-2 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸਪਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਜਾੜ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜ¦ਧਰ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜ¦ਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਤਾਂ 20 ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 20 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ