ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੋੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2500 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਐਸ।ਆਈ।ਟੀ। ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ।ਆਈ।ਟੀ। ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਮਹੁੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਪਾਰਲੀਮੈਂਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।