ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2011 ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਕਾਲਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਪੀਤਮ ਪੁਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਦੇਵ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।ਕੇ। ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਕੱਟਆਫ਼ ’ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੋ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।