ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰੀਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਲਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਡੀਜੀਪੀ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁੰਮਨਾਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰੀਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰੀਵਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੀਵਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।