ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾਹ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੋਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਛਾਏ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਲਝਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿੱਚੀ ਫੜਾਉਣਾ ਕੌਮ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ 1920 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ।