ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁੰਬਈ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਇਰਬਰਾਂਡ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰੁਣ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮੈਗਜੀਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤਦੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰੁਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।