ਅੱਜ ਮਿਤੀ ੧ ਅਗਸਤ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਇਆਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਪਰੀਵਾਰ ਚਾਹੇ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰੇ।
ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੇੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੁੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।