ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਲ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਇਲਾ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਪਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਇਲਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਇਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋੜੇ ਵਰਗੇ ਫਰੇਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।