ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ?

 ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋ। ਓਥੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਓਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗ਼ਜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਰਗ਼ਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਥਿਤ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ-ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ‘ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚਾਲਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਜੇਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ”ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ’ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਹੇਠ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦੇ 9 ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪੱਧਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ-ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਟਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ “ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ  ਹੋਇਆਂ ‘ਯਾਹੂ ਕੈਨੇਡਾ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਠਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਰੁਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੱਧ-ਕਾਲੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗ਼ਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਦੁਆਰਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਫੈੱਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ-ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀ।ਆਈ।ਓ। ਅਤੇ ਓ।ਸੀ।ਆਈ। ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ।

ਕੰਨਜ਼ਵੇਟਿਵ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।

ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ-51 ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਐੱਨ।ਡੀ।ਪੀ। ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ-ਪੂਰਵਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ‘ਕਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

19 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਫੈੱਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੱਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ।

ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ।