ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – “ਜਦੋਂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਭ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਯੂਰਪਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਅਬੁ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਬੁ ਸਲੇਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਸੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੌ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੂਰਪਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੌ. ਭੁੱਲਰ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਜਦੋਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੌ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਪਰ ਪ੍ਰੌ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਵੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਉਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਭੇਜੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਉਥੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿ਼ਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਤੋ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਕਲਰ ਸੰਧੀਆ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ, ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ ਅਤੇ THIS (Theocratic Hindu Indian State) has not signed and ratified numerous UN protocols and conventions on Human Rights, some of them being:
16. 2010 The Convention on Cluster Munitions prohibits all use, stockpiling, production and transfer of Cluster Munitions.
ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋ 123 ਨਿਊਕਲਰ ਸਮਝੋਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲਰ ਬੰਬਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹਨ । ਇਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਆ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, 1961 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ ਬਣਾਈਆ ਹੋਣ, 2013 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕੀਤੀਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਜੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਹਿੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਉਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਬੁ ਸਲੇਮ ਅਤੇ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਵਰਗਿਆ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ । ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੇ । ਬਲਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ।