ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰੱਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਡੋਗਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਗਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰੱਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਡੋਗਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 12 ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
72 ਸਾਲਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰੱਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।