ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰ ਲੀਡਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਇਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੋੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿੱਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੁਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 49 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 50-ਵਾ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1967 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਉਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆੳੇੁਂਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਝੱਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 1950-ਵਿਆਂ ਤੇ 1960-ਵਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਓ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਸੀ।ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਰਦੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1957 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਏ)। ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ-ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਧਿਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 1951 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ, ਜੋ 1947 ਵਿਚ ਲਹੌਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ “ਮਾਂ ਬੋਲੀ” ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹਨ।ਪਿਛੋਂ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮਰਦਮ–ਸੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਅਪਣੀ “ਮਾਂ-ਬੋਲੀ” ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।ਇਹੋ ਕੁਝ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸ਼ੰਘੱਰਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਮਾਰਚ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁਦਾ ਬਣਾਉਣ।
ਯੁਨੈਸਕੇ ਨੇ ਇਸ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।