ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸ਼ਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਣ ਨਾਮ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਿਸ ਵੱਲੋ “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੀ ਅਸੈਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਹਿਸਣਸੀਲਤਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਠੋਸਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਇਥੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਸ੍ਰੀ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਣ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾਯੋਗ ਹੈ । ਉਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹਿਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੀ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਣ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਅਸੈਬਲੀ ਤੋ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੋ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸਦਾਉਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਖੋਟਾ ਵੀ ਚੋਰਾਹੇ ਵਿਚ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਕਿਸਨ, ਬਿਸਨ ਮੈਂ ਕਬਹੁੰ ਨਾ ਧਿਆਓ” ਉਚਾਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋ ਉਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 1984 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2002 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆ । 2013 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ । ਇਸਾਈ ਨਨਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆ ਸਭ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਹਿੰਦ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜੋ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਵੇ ਹੈ ? ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਠਾਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, (ੱੲ ਚਅਨ ੱੲਅਰ ਅਨਦ ਚਅਰਰੇ ਟਹੲ ਖਰਿਪਅਨ) ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਤ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 33 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਨ ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋ ਆਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸੈਟਰ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਦੀਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਸਹਿਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ । ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ । ਜੋ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ 2011 ਤੋ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਜੋ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿਚ ਅਖੋਤੀ ਸੈਮੀਨਰ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸਾ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆ ਕੌਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ “ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ” ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ । ਜਦੋਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਅਵੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਸੂਰ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ।