ਮੁੰਬਈ- ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਗੱਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਨ ਨਾਂ ਕਿ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।