ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਤੱਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਰਕੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਰਕੀ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ 40-45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਤੋਂ 48 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੱਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਵਰਗ ਗੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ। ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪੱਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ  ਅਹਿਮਿਅਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜੱਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਧਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 120 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭਤਾ 6500 ਕਉਬਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2500 ਕਉਬਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਜਰੀਏ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲ ਉਦਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਰੀ ਲਈ ਮੱਕੀ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਚਾਈ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਟਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਂਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਧਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 50-60 ਸੈ. ਮੀ. ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।