ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਊ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿਆਊ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਊ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਊ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।