ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਪ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਘਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।