ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜੀ ਐਸ ਕਾਲਕਟ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਕਾਢਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 1921-60 ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 1981-2013 ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ।