ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਕਾਰਡ ਛਾਪ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਆਰਚੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਚੀਜ਼ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧਾਈ ਕਾਰਡਾਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਖਮੀਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਰਚੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਨਿਲ ਮੂਲਚੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਹਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਨੇਬਾਨੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਖੁਸਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਲ ਵਿਚ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਾਰਡ ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਤਸ਼ਵੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਭਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 153ਏ, 295ਏ, 499, 500, 501 ਅਤੇ 502 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।