ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਖ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਖਤ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਖ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵਪਾਰ ਖ਼ੂਬ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਧੰਧੇ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਧੰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ;
* ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
* ਅਣਵਿਆਹੇ, ਸਮਲਿੰਗੀ, ਲਿਵ-ਇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
* ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
* ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
* ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ।
* ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
* ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਪੇਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ੳਹ ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।