ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਦਸਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੁਡੋ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂਟ੍ਰੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਕਨਟੇਨਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ, ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ?
ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਉਠਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਮਾਂਟ੍ਰੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।