ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਜਿਕਰ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਅਗੱਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਨਾਮੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।