ਲੁਧਿਆਣਾ – ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ-2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧ-ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਖੋਜਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 15.30 % ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਢਿਲੋਂ ਨੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਇਸ ਨਫਰਤ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਿਸਾਵਰ, ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ.ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ,ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਪਾਲ ਪਾਰਚਾ,ਸ੍ਰੀ ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਜ਼ਖਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ(23/11/2016)
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 23/11/2016 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ-2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧ-ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਖੋਜਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 15.30 % ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਢਿਲੋਂ ਨੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਇਸ ਨਫਰਤ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਿਸਾਵਰ, ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ.ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ,ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਪਾਲ ਪਾਰਚਾ,ਸ੍ਰੀ ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਜ਼ਖਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।