ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਂ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਅੱਜੇ ਤਕ ਨਾ ਲਗਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਂਕੜੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾ ’ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਗਣਾ ਪੂਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 50 ਹਜਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ”। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।