ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਆ’ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 65.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਆਏ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 32.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈ। ਆਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਤ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 27.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।