ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – “ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 1ਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੰਡਾ ਓਕੇਰਕੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਬਲੀ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ੍ਰੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੂਜੇਨ ਕਰੋਚ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਓਟਾਰੀਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਰੁਤਬਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀਅਤ’ ਵੱਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਦ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀਅਤ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹਕੂਮਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੂਜੇਨ ਕਰੋਚ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ’ ਵੱਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਥੋ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਮੈਬਰ ਬਣਨ, ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ’ ਵੱਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਿਊਜੀਲੈਡ, ਨੀਦਰਲੈਡ, ਜਰਮਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਨਾਰਵੇ, ਵੈਲਜੀਅਮ, ਸੀਵੀਡਨ, ਸਵਿੱਸ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣਗੇ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵਹਾਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ’ ਵੱਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ।