ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ – ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਖ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੋ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੂਰਥਲ ਕਾਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਧ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦਬਾ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।