ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਾਧਣੀ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੁੰਬ ਠਪੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।