ਕੋਲਕਾਤਾ – ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰ ਜੀ ਰੋਹਿੰਗਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿੰਗਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਰੋਹਿੰਗਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਉਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।