ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਂਸਲੇ ਹਫੜਾਦਫ਼ੜੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹਫੜਾਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਲਘੂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 2500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 90ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ 86 ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।’ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।