ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਸੂ-ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਏ