ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਦਕਾ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ 1168 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 140, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 133, ਰੋਪੜ ਦੇ 71, ਜਲੰਧਰ ਤੇ 54, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 52, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 50, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 41-41, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 39, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 34, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ 30-30, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 23, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 22, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 9, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 8, ਮੋਗੇ ਦੇ 7,ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 5, ਮਾਨਸੇ ਦੇ 4, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ 3-3, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਠ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 75 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਾਰਥਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲਣਾ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ? ਕਿਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਨੇ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਗਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 52 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਐਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਗ ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ ਸੋਧੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।