ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1947 ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸ਼ਾਂਦੀਆ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ. ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਬਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਬਾਜ਼ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਬਾਜ਼ ਸਰੀਫ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੀੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆ ਸ਼ਾਂਦੀਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ । 2013 ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ । ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 2% ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 33% ਕੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਂਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਈ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲਾਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਗਵਾਡਰ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਹਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਿੰ਼ਮੀਦਾਰਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । 2000 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।