ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਕਤ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨਾਟ ਪਲੈਸ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਤਾਨਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ‘‘ਈਕੋ ਸਿੱਖ’’ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 21 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟੀਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਜਾਨ ਬਰਕੂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਕ ਰੂਪ ’ਚ ‘‘ਦਸਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ’’ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 2012 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸਕੋਸਿਨ ਦੇ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਂਟੋਰਿਯੋ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ•ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਸਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਫ਼ਰਾਂਸ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ 2019 ’ਚ ਜਲਿਆਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਸਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰੇਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਹੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ?
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੀਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਵ ਯੁੱਧ ’ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 80 ਹਜਾਰ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਸਾਰੂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢੇਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।