ਨਿਊਯਾਰਕ – ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਯੋਜਨਾਬਧ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕਾਰਤਮਕ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿ਼ਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।’
ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।