ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਲੰਧਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ 32-ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਤਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਸਮਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ । ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਧਨ-ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋ ਆਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ-ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਮਲ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਛੱਡਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣਾ, ਧਨ-ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2013 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਿਜਾਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਥਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜੇ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ, ਧਨ-ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ।