ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤਿ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਨਮੇ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ 150 ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੈਂਟਰ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਤੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਦਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਿਆਸ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਿਗਵੇਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ । ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਹਕੂਮਤ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਉਤੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ।