ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ਼ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਟ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਾਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਗਮੱਜ਼ਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚਾਬੁਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਜੌਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ।ਪੀ।ਐਸ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ।