ਸ਼ਾਹਕੋਟ/ਮਲਸੀਆਂ, (ਏ.ਐੱਸ. ਅਜ਼ਾਦ) – ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਕਰਮਚਾਰਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਓਮੈਟਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੇਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਰਵੈਦ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਆਸਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਗਿਰਧਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਡਾ.ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੈਡਮ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਰੁਣ ਦੱਤ, ਚੰਚਲ ਬਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂੰ
This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.