ਬਰਕਲੇ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਟਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਲਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ।’
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਔਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਗਤੀ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝੱਟਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੱਟਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।