ਪੰਜਾਬੀਓ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਲੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੰਬਰੀ ਕਸਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ‘‘ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਰ ਅਫ਼ੇਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼’’ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਵਾਦ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਿਸਦਾ ਰੂਪ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਨਾਲ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਸਰਪਰਸਤ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਖ਼ੁਦ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਕੋਲ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਝੁਕਾਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ।
ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਇਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੰਦੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ 1978 ਅਤੇ 1984 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰੰਕਰੀ ਭਵਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ਾਜਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਡੱਬੂ ਕੰਧ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।