ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਫਿਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਫਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੁੱਖੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜੇ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।