ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਹਿੰਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਰਨਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਤ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਜੰਗ ਠੋਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ । ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ, ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਰਨਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਏ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਥੋਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1962, 65 ਅਤੇ 71 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ-ਮਾਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ । 1984 ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਫੌ਼ਜਾਂ ਹਿੰਦ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਹਿਮ ਅਸਥਾਂਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਾਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, 2013 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋ ਉਜਾੜੇ ਗਏ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, 2000 ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਹਿਮ ਵਿਜਾਰਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਜਾਰਤ ਦੇਣ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ, ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਜਾਰਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ 1973 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 01 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੋਵੇ ਮਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕੌਮ ਹੈ । ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੁਰਾਤਨ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ 90% ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ । ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸੀਅਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਸਿਟੀਜਨਸਿ਼ਪ ਬਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿ਼ਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਗੇ । ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਜਰਮਨ ਨਾਜੀਆ ਦਾ 1939 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1945 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀ । ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 40 ਲੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 246 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੌਕ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ । ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ।